मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना का त्वरित गति से क्रियान्वयन करने का डीएम ने दिया अधिकारियों को निदेश

पटना, (खौफ 24) सोमवार, दिनांक 16.06.2025ः जिलाधिकारी, पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। उन्होंने पदाधिकारियों को तत्परता से कार्य करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यक्रमों में किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे अधिकारियों एवं कर्मियों के विरूद्ध जिम्मेदारी निर्धारित कर विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि किसी भी हालत में योजनाओं का दोहरीकरण (डुप्लीकेसी) न हो।

जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना है। इसमें प्रगति अपेक्षित गति से नहीं चल रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 17 नगर निकायों में माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा 773 योजनाओं की अनुशंसा की गई है जिसकी कुल कर्णांकित राशि 80 करोड़ 91 लाख 20 हजार एवं 811 रुपया है। जिलाधिकारी द्वारा क्रियान्वयन एजेंसी बुडको के अभियंताओं को इन अनुशंसित योजनाओं के आलोक में शीघ्र तकनीकी अनुमोदन उपलब्ध कराने तथा जिला योजना पदाधिकारी को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु विधिवत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि कार्याे में शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। सारी प्रक्रिया यथा सर्वे, नापी, प्राक्कलन, एनओसी, निविदा सहित सभी कार्य तत्परता से पूरा करने का निदेश दिया गया। नगर कार्यपालक पदाधिकारियों एवं बुडको के अधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर कार्याें में तेजी लाने का निदेश दिया गया। उप विकास आयुक्त, पटना को अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सितम्बर, 2024 में योजना की मार्गदर्शिका एवं विवरणिका उपलब्ध कराए जाने के साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार-सह-प्रभारी मंत्री, पटना जिला श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जिला-स्तरीय संचालन समिति की नियमित बैठक हो रही है। माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार-सह-प्रभारी मंत्री, पटना जिला श्री सम्राट चौधरी द्वारा दिनांक 29.04.2025 को मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अंतर्गत पटना जिला के 15 नगर निकायों में 220.47 करोड़ रुपया की लागत राशि की वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुशंसित 373 योजनाओं का शिलान्यास किया गया था।

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जिलाधिकारी ने कहा कि वर्ष 2024-25 में प्रारंभ किया गया मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के त्वरित गति से एकीकृत विकास हेतु एक महत्वपूर्ण योजना है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्गत मार्ग-दर्शिका का अक्षरशः अनुपालन करते हुए सभी नगर निकायों में जन-उपयोगी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राशि का कर्णांकन जिला में अवस्थित नगर निकायों की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जिले में अवस्थित नगर निकायों के बीच भी राशि का कर्णांकन जनसंख्या के आधार पर ही किया गया है। जिला पदाधिकारी के स्तर से 1 करोड़ रुपया तक की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। 1 करोड़ रुपया से ऊपर 2.50 करोड़ रुपया तक प्रमंडलीय आयुक्त को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति दी गई है। 2.50 करोड़ रुपया सेवो ऊपर की राशि की योजनाओं के बारे में विभाग के स्तर पर निर्णय लिया जाता है।